सब्जी मंडी व महिला थाने पहुंचे पुलिस आयुक्त, जनसुनवाई कर लौटाए बरामद मोबाइल

Posted on: 2026-11-21


नई दिल्ली, 21 नवंबर। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शनिवार को सब्जी मंडी थाने और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट महिला थाने का औचक दौरा कर जनसुनवाई की। उन्होंने आम लोगों की शिकायतें सुनीं और केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से बरामद किए गए गुम तथा चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करना तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि थाने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनी जाए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। लंबे समय बाद अपने फोन वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि सीईआईआर पोर्टल आईएमईआई नंबर के आधार पर गुम या चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने और उनके दुरुपयोग को रोकने में मददगार साबित हो रहा है।

जनसुनवाई के उपरांत पुलिस आयुक्त ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट महिला थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रिसेप्शन, शिकायत काउंटर, रिकॉर्ड रूम और पीड़ितों की सहायता के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि महिला थाने में आने वाली शिकायतकर्ताओं को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं पर पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस आयुक्त ने दोनों थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ भी संवाद किया और फील्ड में आने वाली उनकी चुनौतियों तथा समस्याओं की जानकारी ली। पुलिसकर्मियों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्होंने हरसंभव प्रशासनिक सहयोग और कल्याणकारी सुविधाओं का भरोसा दिलाया। उन्होंने विशेष रूप से महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और पीड़ित-केंद्रित व्यवहार अपनाने की हिदायत दी, ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक के बात रख सकें।

दिल्ली पुलिस के अनुसार इस तरह की जनसुनवाई से आम नागरिकों को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सीधे अपनी समस्या रखने का अवसर मिलता है, वहीं पुलिस प्रशासन को भी जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को समझने में मदद मिलती है।