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नई दिल्ली, 27 अप्रैल । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार पर परामर्श पत्र जारी कर 25 मई तक लोगों से सुझाव मांगें हैं।
ट्राई के मुताबिक पत्र में मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा की गई है, सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार में आ रही चुनौतियों की पहचान कर देशभर में वाई-फाई अवसंरचना को तेजी से बढ़ाने के उपायों पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। लोगों से 25 मई तक लिखित टिप्पणियां और 8 जून 2026 तक प्रत्युत्तर टिप्पणियां देने को कहा गया है।
पत्र में प्राधिकरण, प्रमाणीकरण, रोमिंग और बिलिंग सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया गया है, ताकि सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क को टिकाऊ बनाया जा सके।
परामर्श पत्र में अन्य देशों के सार्वजनिक वाई-फाई तंत्र का अवलोकन, भारत में वर्तमान स्थिति, तैनाती के रुझान और मांग पैटर्न का आकलन शामिल है। इसमें प्रमुख चुनौतियों, अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों में सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल विकसित करने में केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और निजी संस्थाओं की भूमिका पर विचार किया गया है।
